माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णाला बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा

माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णाला बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा

बेंगलुरू : माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णाला बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा बेंगलुरू येथील विशेष न्यायालयाने माजी जनता दल (सेक्युलर) खासदार प्रज्वल रेवण्णाला हसन जिल्ह्यातील गण्णिकडा येथील त्यांच्या कौटुंबिक फार्महाऊसवर काम करणाऱ्या ४७ वर्षीय घरगुती कामगार महिलेवर बलात्कार केल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.

माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णाला बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा माजी पंतप्रधान एच.डी. देवेगौडा यांचे नातू असलेल्या रेवण्णा यांना १ ऑगस्ट २०२५ रोजी हा निकाल देण्यात आला असून त्याच्यावर ११ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. ज्यापैकी ७ लाख रुपये पीडितेला नुकसानभरपाई म्हणून देण्यात येणार आहेत.

२०२१ मध्ये रेवण्णा यांनी पीडितेवर तीन वेळा लैंगिक अत्याचार केल्याच्या आरोप आहे. एप्रिल २०२४ मध्ये, लोकसभा निवडणुकीच्या आधी हसनमध्ये रेवण्णा यांनी कथितपणे रेकॉर्ड केलेले हजारो अश्लील व्हिडिओ प्रसारित झाल्याने हे प्रकरण उजेडात आले.

अतिरिक्त पोलीस महासंचालक बी.के. सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील एसआयटीने सप्टेंबर २०२४ मध्ये १,६३२ पानांचे आरोपपत्र दाखल केले होते. ज्यामध्ये ११३ साक्षीदार आणि फॉरेन्सिक पुरावे, जसे की पीडितेच्या कपड्यांवरील डीएनए आणि व्हिडिओमधील फुटेजचा आधार घेण्यात आला. रेवण्णा यांच्या वकिलांनी हे आरोप राजकीय षड्यंत्राचा भाग असल्याचा दावा केला आणि तक्रारीत विलंब का झाला यावर प्रश्न उपस्थित केले. परंतु न्यायालयाने पीडितेची साक्ष आणि फॉरेन्सिक पुरावे विश्वासार्ह ठरवले.

प्रकरण उघड झाल्यानंतर जर्मनीला पळून गेलेला रेवण्णा ३१ मे २०२४ रोजी परतल्यानंतर अटक करण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयात त्यांनी भावनिक आवाहन करत राजकीय षड्यंत्राचा दावा केला आणि “माझी एकमेव चूक म्हणजे मी राजकारणात वेगाने वाढलो” असे सांगितले.

या निकालामुळे रेवण्णा कुटुंबावरचा दबाव वाढला आहे, ज्यामध्ये प्रज्वल यांचे वडील एच.डी. रेवण्णा आणि आई भवानी रेवण्णा यांच्यावरही संबंधित प्रकरणांमध्ये जसे की, पीडितेला साक्ष देण्यापासून रोखण्यासाठी अपहरण केल्याचे आरोप आहेत. तर एच.डी. रेवण्णा यांना जामीन मिळाला असला तरी प्रज्वल यांच्याविरुद्धचे उर्वरित तीन प्रकरणे ज्यामध्ये इतर महिलांवर बलात्कार आणि लैंगिक छळाचे आरोप आहेत याची सुनावणी बाकी आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *