Solapur : आयएएस सचिन ओंबासे जे सध्या सोलापूर महापालिकेचे प्रशासक आणि आयुक्त आहेत त्यांच्या कागदपत्रांच्या पडताळणीचे केंद्र सरकारच्या डीओपीटी विभागाकडून आदेश देण्यात आलेत. या आदेशानंतर राज्याच्या सचिवांकडून चौकशी केली जाणार आहे. एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने केलेल्या तक्रारीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. ओंबासे यांच्यावर आरोप आहे की त्यांनी पात्र नसतानाही ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेतला आणि उत्पन्न जास्त असूनही नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र सादर केलं. आता यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित झालेत आणि ओंबासे यांनी खरंच ओबीसी कोट्याचा गैरफायदा घेतलाय का हा त्यातला महत्त्वाचा मुद्दाय. सचिन ओंबासे यांचं प्रमाणपत्र प्रकरण आणि त्याबाबतचे नियम काय सांगतात त्याचाच आढावा या बातमीत घेण्यात आलेला आहे.
सचिन ओंबासे यांच्या विरोधातील तक्रार काय आहे?
माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुभेदार यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, सचिन ओंबासे यांचे वडील रयत शिक्षण संस्थेत प्राध्यापक आहेत आणि त्यांचा पगार हा नॉन क्रिमिलेयरसाठी जी अट असते त्यापेक्षा जास्त आहे. ओंबासे यांनी चार वेळा खुल्या गटातून परीक्षा दिली आणि पाचव्यांदा ओबीसी कोट्यातून दिली. ओबीसी कोट्यातून परीक्षा दिल्यानंतर सचिन ओंबासे यांची २०१५ ला यूपीएससीमार्फत निवड करण्यात आली आणि ते आयएएस सुद्धा झाले. सचिन ओंबासे यांनी नॉन क्रिमिलेयरच्या नियमांचं उल्लंघन केलं असून त्याची चौकशी करण्यात यावी, अशी तक्रार सुभेदार यांनी डीओपीटीकडे केली होती. डीओपीटीने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन राज्याच्या सचिवांना कागदपत्रांची पुन्हा पडताळणी करण्याचे आदेश दिले.
सचिन ओंबासे कोण आहेत?
मूळ सातारा जिल्ह्यातले असलेले सचिन ओंबासे हे २०१५ च्या बॅचचे आयएएस आहेत. धाराशीवमध्ये जिल्हाधिकारी म्हणून काम पाहिल्यानंतर नुकतीच त्यांची बदली सोलापूर महापालिका आयुक्त म्हणून करण्यात आलीय. प्रशासनात ज्या अधिकाऱ्यांची ओळख झिरो करप्शन अधिकारी अशी आहे त्यापैकीच सचिन ओंबासे एक आहेत. सचिन ओंबासे हे स्वतः पुण्याच्या बीजे वैद्यकीय महाविद्यालयातून एमबीबीएस उत्तीर्ण असल्यामुळे त्यांनी कोविड काळात केलेलं काम फार गाजलं होतं. त्यांचं शासकीय स्तरावर कौतुकही करण्यात आलं होतं.
सचिन ओंबासे यांची चौकशी आणि नियम काय सांगतो?
१९९३ ला मंडल आयोगाच्या शिफारशीनंतर ओबीसी आरक्षण लागू झाल्यानंतर ओबीसींमधलाही जो सधन वर्ग आहे त्यांनी आरक्षणाचा लाभ आवश्यकता असतानाही घेऊ नये म्हणून नॉन क्रिमिलेयरची अट घालून देण्यात आली. वार्षिक उत्पन्नाची अट सध्या आठ लाख आहे, जी याआधी साडे चार लाख होती आणि यात वेळोवेळी बदलही करण्यात आलेत. ओबीसी आरक्षणाच्या नियमानुसार डीओपीटी विभागानेही ८ सप्टेंबर १९९३, १४ ऑक्टोबर २००४ आणि १४ ऑक्टोबर २००८ असे वेळोवेळी कार्यालयीन आदेश या संबंधी जारी केले आहेत. या निकषांनुसार,
१. उमेदवाराचे आई-वडील किंवा दोघांपैकी एक कुणीही शासकीय सेवेत असतील तर त्यांचं उत्पन्न ते फक्त शासकीय नोकरीत आहेत याकडे पाहून न ठरवता त्यांचं वर्गीकरण अ, ब, क, ड या गटात करावं आणि त्या श्रेणीनुसार ठरवावं.
२. उमेदवाराच्या आई-वडील किंवा दोघांपैकी एकाचं उत्पन्न हे शेती आणि वेतनापासून जेवढं आहे ते वगळून गृहित धरावं. म्हणजे लाभार्थ्याचं नोकरी आणि शेतीचं उत्पन्न नॉन क्रिमिलेयरसाठी गृहित धरलं जाणार नाही.
३. इतर मार्गाने होणारं उत्पन्न हे देखील तीन वर्षातील प्रति वर्ष होणाऱ्या उत्पन्नावर आधारित राहिल. तीन वर्षांचं उत्पन्न एकत्र करुन त्याची सरासरी काढता येणार नाही.
४. ज्या मुला-मुलींचे आई वडील किंवा दोघांपैकी एक सरळसेवेद्वारे नियुक्त वर्ग ३ किंवा वर्ग ४ श्रेणीतील कर्मचारी असून ते वयाच्या ४० व्या वर्षी किंवा त्या अगोदर वर्ग १ श्रेणीमध्ये अधिकारी झाले असले तरी त्यांच्या मुला-मुलींची गणना नॉन क्रिमिलेयरमध्ये केली जाणार नाही.
शासकीय नियमानुसार, क आणि ड वर्गातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना नॉन क्रिमिलेयरचा लाभ घेता येतो आणि हाच सचिन ओंबासे यांच्या बाबतीतलाही मोठा धागा आहे. ४ जानेवारी २०२१ च्या शासकीय निर्णयानुसार, एखादी व्यक्ती वर्ग ब मध्ये नोकरीला असेल आणि वयाच्या ४० वर्षानंतर तिला वर्ग अ मध्ये पदोन्नती मिळाली असेल तरीही नॉन क्रिमिलेयरचा लाभ घेता येतो. राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना केवळ शिक्षकांचा दर्जा आहे. असे प्राध्यापक वयाच्या ४० वर्षांच्या आत सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून रुजू झाल्यास ते वर्ग ब मध्ये मोडत असल्याने त्यांना नॉन क्रिमिलेयरचा लाभ घेता येतो. राज्य सरकारच्या सेवा नियमानुसार, राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांना शिक्षकांचा दर्जा आहे आणि त्यांचं वर्गीकरण अ, ब, क, ड अशा कोणत्याही गटात केलेलं नाही. त्यामुळे अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या पाल्यांना नॉन क्रिमिलेयरचा लाभ दिला जातो. डॉ. सचिन ओंबासे यांचे वडील रयत शिक्षण संस्थेत प्राध्यापक होते. ते वयाच्या ४० वर्षाच्या आत सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून रुजू झाले असल्यास ओंबासे हे नॉन क्रिमिलेयरसाठी पात्र ठरण्याची शक्यता शासन निर्णयावरुन दिसून येते.
