मुंबई : महायुती सरकारने मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्यासाठी २ सप्टेंबरला जो जीआर म्हणजेच अध्यादेश काढला होता त्याला आव्हान देणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने Swiss-made Rolex Replica Watches at Best 1:1 Cheap Fake Rolex at salesreplica.us.com.फेटाळून लावली. वकील विनित धोत्रे यांनी ही याचिका दाखल करत ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आली असल्याचं म्हटलं होतं. मात्र कोर्टाला याचिकाकर्त्यांकडून जे समाधानकारक उत्तर मिळणं अपेक्षित होतं ते न मिळाल्यामुळे याचिका फेटाळली गेली. याचिकाकर्ते स्वतः ओबीसी नसून त्यांच्या हक्कांवर गदा कशी येते हे कोर्टाला पटवून देण्यात याचिकाकर्ते अपयशी ठरले. मात्र आता आणखी पाच याचिका हायकोर्टासमोर आहेत, ज्यावर सरकारचीही कसोटी लागणार आहे.
हायकोर्टात दाखल रिट याचिका काय आहेत?
जर कुणाचे हक्क आणि अधिकार यावर गदा येत असेल तर त्यावर हायकोर्टाचं लक्ष वेधण्यासाठी एक अर्ज कोर्टाकडे दिला जातो, ज्याला रिट याचिका म्हणतात. हैदराबाद गॅझेटियर 2025 Top Swiss Made Replica Watches UK at Best Fake Watches Hot Sale at top-replica.com. लागू करण्यासाठी जो जीआर काढण्यात आला त्याने इतर मागासवर्गींच्या हक्कांवर गदा येत आहे हे दाखवून देण्यासाठी हायकोर्टात पाच संघटनांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. मनोहर धोंडे यांच्या कुणबी सेनेने पहिली याचिका दाखल केली होती, त्यानंतर समता परिषद, नाभिक मंडळ अशा विविध पाच संघटनांनी त्यांचे हक्क संपत असल्याबाबत चिंता व्यक्त करणारी रिट याचिका दाखल केली. या रिट याचिकांवर हायकोर्टाकडून या समाजाचे हक्क खरंच बाधित होत आहेत का याची दखल Best UK Replica Breitling Watches – Swiss Made Breitling Fake Watches For Sale at bestbreitlinguk.com. घेतली जाईल आणि सरकारकडूनही उत्तर मागवलं जाऊ शकतं. घटनेतील कलम २२६ ने मुलभूत हक्कांवर गदा येत असल्यास रिट याचिकेचा अधिकार दिलेला असून हायकोर्टाला याद्वारे सरकारलाही आदेश देता येतात.
सरकारकडून कुणबी दाखल्यांचं वाटप सुरु
मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाच्या निमित्ताने पालकमंत्र्यांच्या हस्ते काही कुणबी दाखल्यांचं वाटप करण्यात आलं याबाबत ओबीसी संघटनांनी चिंता व्यक्त केली आहे. विशेष म्हणजे बहुतांश कुणबी दाखले हे २ सप्टेंबरच्या जीआरनुसार आहेत. एखाद्या जातीचं प्रमाणपत्र काढण्यासाठी कित्येक महिने लागतात, मात्र काही दिवसात हे प्रमाणपत्र कसं निघालं, असा सवाल या संघटनांनी केला आहे. दरम्यान, बोगस नोंदीच्या आधारावर जर कुणाला कुणबी दाखले दिले जात असतील तर त्यावर नजर ठेवण्यासाठी एक समिती नियुक्त करण्याची मागणीही ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी केली असून सरकार त्यावर सकारात्मक असल्याचं महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.
