पुणे : मातंगांसाठी धोरण आणलं, प्रतिनिधित्व दिलं, फडणवीसांनी आमचा वनवास संपवला, सचिन साठे काय म्हणाले? आजवर महाराष्ट्रात मागासवर्गीय समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अनेक चळवळी आणि अनेक सामाजिक-राजकीय लढे उभारले गेले. अनेकांच्या संघर्षामुळे दलित समाज स्थित्यंतराच्या प्रक्रियेत आला. मात्र, आजघडीला महाराष्ट्रात बहुजन आणि सवर्णांमध्ये जेवढी सामाजिक विकासाची दरी आढळते.
तीच परिस्थीची दलित जातींमध्ये दिसते. महाराष्ट्राचील अनुसुचीत जातीच्या प्रवर्गात एकुण ५९ जाती आहेत. या ५९ जातींमध्ये मातंग समाजाची लोकसंख्या दोन नंबरवर आहे. मात्र, आजवर मातंग समाजाला लोकसंख्येच्या तुलनेत राजकीय प्रतिनिधित्व मिळालं नाही, तसेच कल्याणकारी योजनांसाठी पुरेसा निधी मिळाला नाही. पण २०२४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाने मातंग समाजाला एक विधानपरिषद आणि दोन विधानसभचे आमदार दिले. मातंग समाजाच्या तीन नेत्यांना आमदार करून फडणवीसांनी समाजाच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा अनेक वर्षांचा वनवास संपवला.
इतिहासात डोकावून पाहिल्यानंतर जाणवतं की, मातंग सामाजाचा सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या कोंडमारा करण्यासाठी आमच्या थोर महापुरूषांचा इतिहास समोर आणला गेला नाही. ब्रिटिशांविरोधात लढा देणाऱ्या, महात्मा फुलेंच्या शैक्षणिक आणि समतेच्या कार्याला बळ देणाऱ्या लहुजी वस्ताद साळवेंचा वारसा आम्ही सांगतो. पण मातंग समाजाच्या प्रेरणा आणि शैर्याचे अस्तित्व पुसण्यासाठीच शालेय इतिहासपुस्तकांमध्ये आणि मुख्य प्रवाहातील चर्चांमध्ये लहुजी वस्ताद साळवेंचा नामोल्लेख टाळण्याचं षडयंत्र आजवर झालं.
मात्र, यावर पुरोगामीपणाचा आव आणणारी मंडळी मौन बाळगून आहे. जेष्ठ लेखक, कादंबरीकार विश्वास पाटील यांनी अण्णाभाऊ साठे यांच्यावर अण्णाभाऊंची दर्दभरी दास्तान हे पुस्तक लिहिलं आहे. या पुस्तकात विश्वास पाटील यांनी मराठी साहित्यांनी अण्णाभाऊंवर कसा अन्याय केला, याचं विश्लेषण केलेलं आहे. विश्वास पाटील यांनी अनेक ठिकाणी अण्णाभाऊ साठेंचं साहित्य आधुनिक मराठी साहित्यविश्वात दुर्लक्षित राहिल्याची खंत व्यक्त केली आहे. मात्र, दलित साहित्यिक, आणि पुरोगामी विचारवंत अण्णाभाऊंच्या साहित्याविषयी अशी तळमळ व्यक्त करताना दिसत नाहीत.
मविआ सरकारने मातंग समाजाला प्रतिनिधित्व दिलं नाही. मविआ काळात राजकीय निर्णयप्रक्रियेत मातंग समाजाचा आवाज दाबला गेला. मविआ काळात मातंग समाजाने सातत्याने मागणी केली की, स्वतंत्र उपवर्गवारीसह आरक्षण मिळावे. मविआने आमच्या आर्त हाकेकडे डुंकुनही पाहिलं नाही.
मागासवर्गीयांच्या आरक्षणात उपविभागणी करण्याच्या मागणीवर मविआची भूमिका काय आहे? आजवर दलित समाजाकडे फक्त निवडणुकीच्या राजकारणाच्या नजरेतून बघितलं गेलं. आजवरच्या सत्ताधाऱ्यांनी मातंग समाजालाही फक्त व्होट बँक म्हणूनच वापरलं. मागं वाड्यात सार्वजनिक सभागृह मंजूर करून देण्यापलिकचा सामाजिक विकास आमच्या वाट्याला आला नाही. अंगणवाडीतली सुकडी, जिल्हा परिषद शाळेतला मसाला भात आणि माध्यमिक शाळेतली नववीपर्यंतची मोफत पुस्तकं एवढाच लाभ आम्हाला मिळाला.
मातंगांसाठी फडणवीसांचा धोरणी कारभार
मात्र, महायुती सरकारने आणलेल्या नव बौद्ध वस्ती सुधार योजनेमुळे गावखेड्यातील मातंग वस्त्यांपर्यंत विकास पोहोचू लागला आहे. फडणवीसांमुळे मांग वाडा विकासाच्या मार्गावर जातोय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात मातंग समाजाच्या समाजिक विकासासाठी धोरणी कारभार सुरू झाल्याचं पाहून आमच्या आशा उंचावल्या आहेत.
बार्टीच्या धर्तीवर मातंग समाजासाठी अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (आर्टी) स्थापन झाली आहे. या संस्थेमुळे मातंग समाजातील विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीसारख्या योजनांचा लाभ मिळेल. तसेच अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळामार्फत मातंग समाजातील लाभार्थ्यांना ७ लाखांपर्यंत कर्ज मिळणे शक्य झालंय. या योजनेमुळे मातंग समाजातील महिला आणि तरूणांना व्यवसाय उभारण्यासाठी अर्थसाहाय्य उपलब्ध झालंय.
पुरोगाम्यांचा ढोंगीपणा
अनेक पुरोगामी म्हणवणारी मंडळी फडणवीसांना दलितविरोधी ठरवित आहे. मात्र, १ ऑगस्ट दिवशी खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अण्णाभाऊंच्या साहित्यखंडांचं प्रकाशन झालं. महाराष्ट्राचले ढोंगी पुरोगामी बहुजन म्हणून मातंगांचा फक्त राजकीय वापर करतात. पण फडणवीसांनी रशियामध्ये अण्णाभाऊ साठे यांच्या पुतळ्याचे लोकार्पण केलं. आणि जागतिक स्तरावर अण्णाभाऊ साठेंच्या साहित्याला मिळणारा सन्मान अनुभवला. संविधान बचाव म्हणणारी मंडळी मातंगांच्या न्याय, हक्क आणि अधिकारांविषयी बोलत नाही. मात्र, भाजपने मातंगांच्या विकासाचा अनुशेष भरून काढण्याचे प्रयत्न केले, तर कुणाला मळमळ होण्याचे काय कारण? असे सचिन साठे यांनी प्रश्न विचारले आहेत.
