मुंबई :अमेरिकेचा दबाव तीन वर्षांपूर्वी जेव्हा युक्रेन आणि रशिया यांच्यातलं युद्ध सुरु झालं त्यानंतर युरोपियन युनियनसह सगळ्या देशांनी रशियासोबत व्यापार बंद केला आणि तेल खरेदीही थांबवली. साधारण फेब्रुवारी २०२२ चा हा काळ होता जेव्हा भारत रशियाकडून आपल्या गरजेपैकी फक्त ०.२ टक्के कच्च्या तेलाची खरेदी करत होता. पण एकीकडे युद्धाचा भरमसाठ खर्च आणि आर्थिक निर्बंध पाहता रशियाने भारताला भरघोस डिस्काऊंट दिला आणि तेल खरेदी वाढत गेली.
अमेरिकेचा दबाव भारत जिथे फक्त ०.२ टक्के तेल खरेदी करत होता तिथेच आता आपल्या एकूण गरजेपैकी रशियाकडून येणारं कच्च तेल हे ४५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. खरं तर गरज तेव्हा भारतालाही होती, कारण कोविडनंतर भारतीय अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याचं आव्हान होतं, महागाई दर नियंत्रणात ठेवायचा होता आणि रशियासोबत अमेरिकन डॉलर्समध्ये व्यापार करण्याची गरज नसल्यामुळे आपल्या तिजोरीतलं परकीय चलनही वाचवता येत होतं.अमेरिकेचा दबाव.
मध्य पूर्वेतल्या इराक आणि सौदी अरेबियालाही रशियाने मागे टाकलं आणि भारतासोबत सवलतीच्या दरात हा व्यापार वाढवला. पण युक्रेनसोबत शांतता करार होत नाही तोपर्यंत भारतानेही रशियाकडून तेल खरेदी करु नये अशी भूमिका ट्रम्प यांनी जाहिर केली आणि भारतावर रशियाचं तेल खरेदी थांबवण्याची वेळ आली. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जे २५ टक्के टेरिफ्स लावलेत त्याचा परिणाम तर मी तुम्हाला या लेखात सांगणार आहे, मात्र रशियासोबत तेल खरेदी थांबवण्याचा फटका कसा बसू शकतो. भारतात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर पुन्हा वाढू शकतात का याविषयी माहिती लेखात वाचणार आहोत.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एप्रिलमध्ये ज्या ६८ देशांवर टेरिफ जाहिर केले होते त्यात भारताचाही समावेश आहे आणि हे टेरिफ लागू करण्याच्या आदेशावर ट्रम्प यांनी सही सुद्धा केली. भारत आणि पाकिस्तानचा संघर्ष थांबवण्याचं क्रेडिट भारताने अजूनही ट्रम्प यांना दिलेलं नाही आणि त्यामुळे आधीच इगो हार्ट झालेले ट्रम्प आता अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीनुसार भारत, चीन यांसारख्या देशांची अर्थव्यवस्था कशी अडचणीत येईल यासाठी प्रत्येक प्रयत्न करु पाहतायत.
टेरिफ म्हणजे मुळात अशी गोष्ट आहे ज्याने आपल्या देशात परदेशातून जो माल येतो त्यावर जास्तीचा कर लावायचा आणि त्या वस्तू सर्वसामान्यांना परवडणार नाहीत एवढ्या महाग करुन टाकायचा. भारतातून अमेरिकेत कपडे, हिरे, सोनं यासह शेती उत्पादने आणि बऱ्याच गोष्टी आपण निर्यात करतो. या निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवर जर २५ टक्के कर लावला तर या वस्तू अमेरिकेत २५ टक्क्यांनी महाग होतील आणि अमेरिकेतील ग्राहक यापेक्षा स्वस्त ब्रँडला पसंती देतील. परिणामी भारतीय निर्यातदारांना स्पर्धेत राहण्यासाठी एकतर दर कमी करुन स्वतःचा मार्जिन कमी करावा लागेल किंवा निर्यात बंद करण्याची वेळ येईल.
निर्यात बंद करणं म्हणजे निर्मिती कमी करणं आहे आणि निर्मिती कमी करणं म्हणजे थेट बेरोजगारी वाढणं.. डोनाल्ड ट्रम्प यांना खरं तर भारतासोबत एक द्विपक्षीय व्यापार करार करायचाय आणि त्यासाठी हा सगळा आटापिटा आहे. व्हिएतनामवरही असाच ३५ ते ४० टक्के कर लावला होता, नंतर बार्गेनिंग केली आणि तो कर आता २० टक्क्यांवर आणला. दुसरीकडे चीनवरही ३० टक्क्यांपासून ते १५० टक्क्यांपर्यंत टेरिफ लावले.
पण भारतीय अर्थव्यवस्थेला हे सगळं परवडणारं नाही आणि त्याचं कारणही तसंच आहे. अमेरिकेसोबत आपला व्यापार हा सरप्लस म्हणजे आपण जेवढी आयात करतो त्यापेक्षा जास्त निर्यात करतो असा आहे. अमेरिका आणि भारत यांच्यातली अमेरिकेची व्यापार तूट जवळपास ४५ हजार कोटींच्या आसपास आहे. याउलट चीन आणि भारत यांच्यात भारताची व्यापार तूट १ लाख कोटींच्या आसपास आहे. अर्थात दोन्ही देशांचा व्यापारही तेवढा मोठा आहे, मात्र भारताची चीनमध्ये होणारी निर्यात तुलनेने कमी आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चर्चेची दारं खुली असल्याचं सांगितलं असलं तरी भारताला आणखी एक कठोर निर्णय घ्यावा लागला.
आपल्या एकूण गरजेपैकी ४५ टक्के कच्च तेल हे रशियाकडून येतं. या कच्च्या तेलावर भारतात प्रक्रिया केली जाते आणि त्यातून तयार होणारं पेट्रोल, डिझेल आणि बाकी पेट्रोलियम पदार्थ भारतासह युरोपमध्येही निर्यात केले जातात. यातून भारताला प्रचंड मोठा फायदा होतो, कारण रशियाकडून हे तेल जागतिक बाजार मूल्यांपेक्षा कमी किंमतीत भेटलेलं असतं आणि देशांतर्गत इंधनाचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी मदत होते.
जे तेल रशियाकडून येतं तेच आता मध्य पूर्वेतील इराक, सौदी अरेबिया आणि इतर देशांकडून आयात केलं जाईल, ज्याचे दर तुलनेने जास्त आहेत. अर्थातच भारतीय तेल कंपन्यांना जास्तीच्या दरात हे खरेदी करावं लागेल आणि येत्या काळात याचा बोजा थेट ग्राहकांवर येईल. तसं पाहायला गेलं तर इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल यांसारख्या ज्या सरकारी तेल कंपन्या आहेत या रशियाकडून फारसं तेल खरेदी करत नाहीत.
मात्र रिलायन्स आणि नायरा या दोन कंपन्या सर्वाधिक तेल खरेदी करतात. युरोपियन युनियनने गेल्याच महिन्यात नायरा एनर्जीवर आर्थिक निर्बंधही लादलेत आणि रशियाकडून तेल खरेदी कमी करण्यासाठी दबावही टाकलाय. रिलायन्सने जेव्हा रशियाकडून स्वस्तात तेल खरेदी सुरु केली तेव्हा रिलायन्सचे शेअर्स अचानक ३४ टक्क्यांनी वाढले होते. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीविषयी आजच तेल कंपन्यांनी कोणतंही स्पष्टीकरण दिलेलं नसलं तरी रिलायन्स आणि नायरा यांच्या अडचणी मात्र नक्कीच वाढणार आहेत. या दोन्ही कंपन्या आता पर्याय शोधतायत.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातला द्विपक्षीय व्यापार सध्या 190 बिलियन डॉलर आहे जो २०३० पर्यंत ५०० बिलियन डॉलरवर नेण्यासाठी करारावर चर्चा सुरुय. मोदी आणि ट्रम्प यांचे संबंध पाहता आपल्या फायद्याचा करार होईल असा आत्मविश्वास भारतीय अधिकाऱ्यांना होता. मात्र डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सगळ्यांनाच चक्रावून टाकलं आणि भविष्यात होणाऱ्या व्यापार करारात बार्गेनिंग करण्यासाठी आधीच टेरिफ कार्ड वापरलं.
अमेरिकेसोबत व्यापार करार झाला तर भारतीय शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे असलेले सोयाबीन, दुध उत्पादने, इथेनॉल प्रोडक्ट यांना चांगला दर देण्याचं नियोजन होतं. मात्र त्यापूर्वीच सगळी गणितं बिघडलीयत. या सगळ्यावर भारताने एक स्पष्टीकरण दिलंय की कोणतंही नुकसान न होऊ देण्यासाठी सर्व मार्ग पडताळून पाहत आहोत. अर्थातच, ट्रम्प यांनी मोदींसोबतची मैत्री किती निभावलीय त्याचं हे ताजं उदाहरण म्हणून पाहिलं जातंय.
