जी ७ म्हणजे ग्रुप ऑफ सेव्हन कंट्रीज हा एक असा समूह आहे ज्याला जगातील सर्वात आघाडीच्या सात अर्थव्यवस्थांचा एक समूह म्हणून ओळखलं जातं आणि हा एक सर्वात शक्तीशाली समुहांपैकी सुद्धा एक मानला जातो. यात कॅनडा, फ्रान्स, जपान, जर्मनी, इटली, अमेरिका आणि ब्रिटन हे देश सदस्य आहेत, तर युरोपियन युनियनलाही बिगर स्थायी सदस्य म्हणून दरवर्षी बोलावलं जातं आणि या सात देशांव्यतिरिक्त ज्या अर्थव्यवस्थांचा जगात प्रभाव आहे त्यांनाही चर्चेसाठी निमंत्रण दिलं जातं, ज्यात भारताला गेल्या सहा वर्षांपासून बोलावलं जात होतं. कारण, भारताचा जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठा वाटा आहे आणि आर्थिक धोरणांमध्ये भारताचाही विचार घेणं या सात देशांना आवश्यक वाटत होतं. जी ७ समिट ही सदस्य राष्ट्रांतर्फे दरवर्षी आयोजित केली जाते आणि यजमानपद हे सदस्य राष्ट्रांकडेच फिरत राहतं. गेल्या वर्षीची समिट इटलीत झाली होती आणि भारतालाही दरवर्षीप्रमाणे सन्मानाने बोलावण्यात आलं होतं. पण यावर्षीची समिट कॅनडातल्या अल्बर्टामधील कनानास्किस शहरात १५ ते १७ जून दरम्यान होतेय आणि भारताचे कॅनडासोबतचे संबंध गेल्या काही वर्षांपासून खालिस्तानच्या मुद्द्यावरुन बिघडलेले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर मोदींना अजूनही निमंत्रण मिळालेलं नाही. पण जी ७ च्या निमंत्रणाचं एवढं महत्त्व का आहे, भारताला निमंत्रण न दिल्याचे काय परिणाम होऊ शकतात, खरंच भारताला या निमंत्रणाची गरज आहे का याविषयीच आपण या व्हिडीओत बोलणार आहोत.
आयएमएफ म्हणजे इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंडमध्ये जेवढ्या अर्थव्यवस्था आहेत त्यापैकी सर्वात आघाडीवरच्या सात देशांचा समूह म्हणजे जी सेव्हन ग्रुप आहे. या समुहामध्ये जे देश आहेत त्या सर्वांची लोकसंख्या मिळून जगाच्या एकूण फक्त १० टक्के आहे, सर्वांची क्षमता ही जागतिक जीडीपीच्या एकूण ३० टक्के आहे. त्यामुळे हे देश आर्थिकदृष्ट्या ताकदवान असले तरी त्यांच्या मर्यादित आवाक्यामुळे वारंवार टीका होत असते आणि त्यामुळेच चीन, भारत, दक्षिण आफ्रिका यांसारख्या जास्त लोकसंख्या असलेल्या बिगर सदस्य देशांनाही निमंत्रण दिलं जातं. जागतिक वातावरण बदलासंबंधी महत्त्वाचं असलेलं पॅरिस अॅग्रीमेंट, मुक्त व्यापार, अविकसित राष्ट्रांना आर्थिक मदत करणं असे निर्णय या समुहाच्या वार्षिक बैठकीत घेतले जातात. पाश्चिमात्य देशातली लॉबी म्हणून ओळख असलेल्या या देशांचा हा समूह असल्यामुळे भारताला इथे निमंत्रण मिळणं हे आपल्या अर्थव्यवस्थेची वाढलेली ताकद दाखवतं. मात्र भारताला जरी या समुहांनी निमंत्रण दिलं नाही तरी जागतिक व्यापार आणि आर्थिक धोरणांसाठी भारतासारख्या देशांना वगळणं इच्छा असूनही पाश्चिमात्य देशांना शक्य नाही. त्यातच ब्रिक्स प्लस या संघटनेचा उदय हा तर जी ७ चं महत्त्व कमी करणारा आणि भारताचं जागतिक व्यासपीठावरचं महत्त्व अधोरेखित करणारा आहे. भारताने पुढाकार घेऊन ब्रिक्सचा विस्तार करुन ब्रिक्स प्लस असं नाव दिलंय, ज्यात आता आखाती देशांचाही सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आलाय. जाणकारांच्या मते, यावर्षीच्या जी सेव्हनला भारताला निमंत्रण न मिळण्यामागचं कारण फक्त कॅनडा आणि भारत यांच्यातला संघर्ष आहे. यावर्षीचं यजमानपद हे कॅनडाकडे आहे आणि बिगर सदस्यांपैकी कोणत्या देशांना निमंत्रण द्यायचं याचा निर्णय फक्त यजमान देशालाच घ्यावा लागतो. कॅनडाने कुणाकुणाला निमंत्रण दिलंय याची माहिती अजून समोर आलेली नाही, मात्र कॅनडियन मीडियाच्या वृत्तांनुसार, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझिल आणि दक्षिण आफ्रिका या बिगर सदस्य देशांना निमंत्रित करण्यात आलंय आणि तीनही देशांचे प्रमुख बैठकीसाठी उपस्थित राहणार आहेत. कॅनडाचे माजी पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या काळात दोन्ही देशांचे संबंध खालिस्तान मुद्द्यावरुन ख़राब झाले होते. कॅनडाने आरोप केला होता की आमच्या देशात येऊन खालिस्तानी नेता हरदिप सिंह निज्जरची भारतीय एजंट्सकडून हत्या करण्यात आली. कॅनडात खालिस्तानींच्या ज्या ज्या हत्या झाल्या त्या भारतानेच घडवून आणल्यात, असा आरोप ट्रुडो यांनी केली होता. याशिवाय ट्रुडो यांनी भारतीय उच्चायुक्तांवरही आरोप करुन देश सोडण्यासाठी भाग पाडलं होतं. अशाच प्रकारची कारवाई भारतानेही कॅनडाच्या दिल्लीतल्या दुतावासावर केली आणि त्यानंतर संबंध कमालीचे तणावपूर्ण बनले. जस्टिन ट्रुडो यांचा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर कॅनडाची सूत्र मार्क कॅर्ने यांच्याकडे आली. कॅर्ने पंतप्रधान होताच खालिस्तानी नेत्यांनी मागणी केली की भारताने अजूनही निज्जर यांच्या हत्येच्या चौकशीत सहकार्य केलेलं नाही आणि चौकशीची मागणी आणखी तीव्र करावी. कॅर्ने यांनी खालिस्तान मुद्द्यावर अजून कोणतंही भाष्य केलेलं नसलं तरी भारतासोबतचे संबंध सुधरवण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचं सांगितलंय. दरम्यान, कॅनडाच्या संसदेत एकूण २२ सिख खासदार आहेत आणि यापैकी बहुतांश जण खालिस्तान विचारांचे आहेत. आपल्या भारतातील पंजाबमध्ये एकूण १३ खासदार आहेत, तर एकट्या कॅनडातच २२ आहेत. कॅनडात सिख हा सर्वात मोठा चौथा धर्म आहे आणि सिखांची कॅनडातली लोकसंख्या एकूण कॅनडियन लोकसंख्येच्या २ टक्क्यांहून अधिक आहे. ही सर्व आकडेवारी पाहता कॅनडीयन सरकारला मोदींना निमंत्रण देणं स्थानिक पातळीवर अडचणी वाढवणारं होतं आणि त्यामुळे भारताला निमंत्रण देणं कॅनडाने टाळलंय. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते, शेवटच्या क्षणाला जरी कॅनडाकडून निमंत्रण आलं तरी पंतप्रधान मोदी कॅनडा दौऱ्यावर जाणार नाहीत.
खरं तर भारताला आतापर्यंत एकूण ११ वेळा जी सेव्हनचं निमंत्रण मिळालंय आणि यापैकी पाचवेळा मोदींनी स्वतः हजेरी लावलीय. २०१९ ला मोदींनी पहिल्यांदा फ्रान्सच्या निमंत्रणावरुन जी सेव्हन समिटला उपस्थिती लावली, त्यानंतर २०२० ची समिट कोविडमुळे रद्द झाली आणि २०२१ ला ब्रिटन, २०२२ ला जर्मनी, २०२३ ला जपान आणि २०२४ ला इटली अशा सलग पाच समिटला भारताला निमंत्रण मिळालं होतं. भारताची सातत्याने गरज पडण्याचं कारण हे होतं की १९८० च्या काळात या समुहाची ताकद जगाच्या एकूण ६० टक्के जीडीपी स्वतःकडे ठेवणारी होती. पण नंतर ही ताकद हळूहळू कमी झाली. जी सेव्हनमध्ये इटली, ब्रिटन, कॅनडा हे देश आहेत यांच्यापेक्षाही भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार मोठा असून भारतीय अर्थव्यवस्था जगातली सर्वात मोठी चौथी अर्थव्यवस्था बनली आहे. यात भारताने ब्रिटनलाही मागे टाकलंय. त्यामुळे भारताची गरज जी सेव्हनला जास्त आहे. कदाचित यामुळे गेल्या वर्षीपर्यंत भारत जी ७ अधिकृतपणे जॉईन का करत नाही यावरही चर्चा व्हायची. भारताचं उदारमतवादी धोरण, ताकदवान अर्थव्यवस्था आणि जगातली सर्वात मोठी लोकशाही या कारणामुळे भारताकडून जी ७ चं सदस्यपदही घेतलं जाऊ शकतं अशाही चर्चा व्हायच्या. मात्र भारताने जी ७ चा भाग होणं हे चीनला डिवचण्यासारखं होईल, असंही काही जाणकार सांगतात. कारण, जी७ राष्ट्रांकडून सातत्याने चीनला वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरुन इशारा दिला जातो आणि रशियाला मदत केल्यामुळे टीकाही होते. भारतानेही या समुहाचं सदस्यपद घेतल्यास भारतालाही चीनवर टीका करावी लागेल आणि ते भारताच्या परराष्ट्र धोरणात बसत नाही. कॅनडाने जरी यावर्षी निमंत्रण दिलं नसलं तरी जी ७ समूह आणि भारत यांच्या संबंधांवर फारसा परिणाम होणार नाही. कारण, जागतिक धोरणांमध्ये भारताच्या मताशिवाय या देशांनाही पुढे जाणं शक्य नाही. अमेरिका आणि ब्रिटनसह युरोपची दक्षिणेकडील देशांपैकी भारतावर सर्वात मोठी मदार आहे. त्यात चीनच्या व्यापारी धोरणांना पर्याय म्हणून सुद्धा भारताकडे पाहिलं जातं. ब्रिटन आणि अमेरिकन कंपन्या जेव्हा चीनमधून बाहेर पडण्याचा विचार करतात तेव्हा त्यांना जवळच्या जवळ सर्वात मोठं मार्केट म्हणून भारत हाच पहिला पर्याय असतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे जी ७ समुहाचं ८० च्या दशकात होती ती ताकदही आता राहिलेली नाही. विशेषतः संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीत म्हणजे यूएनएससीमध्ये रशिया, चीन आणि अमेरिका यांची तीन दिशेला तीन तोंड झाल्यामुळे कोणतीही कारवाई एकमताने होत नाही. उत्तर कोरियावर एवढे सँक्शन लादूनही अणुबॉम्ब सोडण्यासाठी किम जोंग उनने मनाई केली. दुसरीकडे अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशाने रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले, पण भारत आणि रशिया यांच्यात व्यापार अजूनही चालूय आणि रशियन अर्थव्यवस्थेला यामुळे मोठी मदतही होतेय. पण याउलट आर्थिक निर्बंध लादणाऱ्या पाश्चिमात्य देशांना भारतानेही साथ दिली तर जागतिक स्तरावर एक मोठा प्रभाव गट तयार होईल आणि जी ७ ची ताकदही तेवढीच वाढेल. इंडो पॅसिफिकमध्ये चीनला उत्तर देण्यासाठी आजही भारत हाच एकमेव पर्याय अमेरिकेककडे आहे. त्यामुळे असे एक ना अनेक कारणं आहेत, जे स्पष्टपणे सांगतात की जी ७ ची भारताला नाही तर भारताची जी ७ ला गरज आहे.
