पुणे : सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनेक वर्षांपासून झालेल्या नाहीत याचे प्रमुख कारण म्हणजे सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाला देण्यात आलेले आव्हान हे होते. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. यामुळे ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 27 टक्के आरक्षण कायम राहणार आहे. या निर्णयामुळे लवकरच महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडतील.
सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळली, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा सर्वोच्च न्यायालयाने महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका नवीन प्रभार रचनेनुसार आणि ओबीसी आरक्षणासह करण्याला हिरवा कंदील दिला आहे. कोर्टाने आज राज्यातील 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. या याचिकेमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 27 टक्के ओबीसी आरक्षणाला विरोध करण्यात आला होता.
मात्र, आज कोर्टाने 27 टक्के आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. त्यामुळे राज्यातील नगरपंचायत, नगरपरिषद आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका यासह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह होणार आहेत. या निवडणुका नवीन प्रभाग रचनेनुसार होणार आहेत. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2025 मध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी २७% आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये २७% ओबीसी कोटा लागू करणाऱ्या महाराष्ट्र अध्यादेशाला आणि त्यानंतर राज्याने जारी केलेल्या अधिसूचनांना आव्हान देणाऱ्या रिट याचिकांवर न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
